No 1 News portal From Nepal in Nepali

मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु असंवैधानिक : सभामुख सापकोटा

काठमाण्डाै – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउनु भएको छ ।

आज प्रेस विज्ञप्ति निकालेर यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरित देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा नागरिकलाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद‍्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने बताउनु भएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘कोभिड–१९ महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो । तर, नयाँ राजनीतिक संकटले देशको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउने छ । साथै देश र नागरिकलाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ ।’

सभामुख सापकोटाले फेरि एकपल्ट, राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरु, माननीय सांसदहरु, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन आग्रह गर्नु भएको छ ।