No 1 News portal From Nepal in Nepali

वृद्धवृद्धालाई खुसीको खबर : वृद्धवृद्धा भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने तयारी

काठमाडौँ । आफ्नै घोषणाअनुसार चुनावी तथा कामचलाउका रूपमा परिणत सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटमा पनि विभिन्न भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको गृहकार्यअनुसार वृद्धभत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

‘यसबाहेक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको तलब भत्ताका विषयमा पनि दबाब छ,’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीको हकमा स्वाभाविक भए पनि अहिले सबै कर्मचारीको तलबभत्ता एकमुष्ट बढाउन कठिन छ ।’ अर्थ स्रोतका अनुसार वृद्धवृद्धाले मासिक पाउने भत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै छ ।

किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै वृद्धवृद्धाको भत्ता तीन हजार रुपैयाँबाट बढाएर पाँच हजार पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेका छन् । संसद्मा बजेट पेस भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई यो प्रस्ताव लैजान सक्ने भए पनि चुनावी तथा कामचलाउ सरकारलाई भत्ता वृद्धि गर्न सक्ने अधिकार नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

‘दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने वृद्धभत्ता बढाउने अधिकार यो सरकारसँग छैन,’ खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले भने, ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमबारे निर्णय गर्ने जिम्मा आगामी जननिर्वाचित सरकारलाई नै छाडिदिनुपर्छ ।’

प्रेस चौतारी नेपालले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले घोषणा भइसकेका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुने दाबी गरे । ‘देशको अर्थतन्त्रप्रति गैरजिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन,’ उनले भने, ‘मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट आउँछ ।’

यसलाई अर्थका अधिकारीहरूले वृद्धभत्ता वृद्धिकै रूपमा बुझेका छन् । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा नेकपाको वाम गठबन्धनले वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका करिब साढे १३ लाख वृद्धवृद्धाले मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेकाले थप दुई हजार बढाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने अनुमान छ । मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइए सम्भावित कुल बजेट अंकको करिब ६ प्रतिशत रकम वृद्धभत्तामै खर्च हुनेछ । अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ ।

हाल मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ । तीन हजारका दरले हाल वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धभत्तामा खर्च हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे जस्तै पाँच हजार पुर्याइए वार्षिक ३३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिनेछ । ‘अहिले जम्मा तीन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य संकट सामना गर्ने कार्यक्रममा हुनुपर्छ । दोस्रो– निर्वाचनलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ संकटग्रस्त अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने नियमित कार्यक्रम हुनुपर्छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभालाई मासेर सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बताए ।

संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास रहँदै आए पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे संविधान नै अस्पष्ट देखिएको छ । संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेशबाट आउने बजेट पूर्ण, अन्तरिम वा कस्तो हुने भन्नेबारे संविधानमा कतै लेखिएको छैन ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा विहीनतामा बजेट के गर्ने भन्ने कल्पना गरेको देखिँदैन । यसैकारण सरकारले अध्यादेशमार्फत मनलाग्दी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने खतरा छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेटमा सरकारले करका सैद्धान्तिक पक्षलाई हेरफेर गर्न पाउने÷नपाउनेबारे कतै स्पष्ट छैन ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भएको संसद् मासेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु अत्यन्तै गलत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अध्यादेश आकस्मिक रूपमा ल्याउने हो तर पछिल्लोपटक सरकारले मनलग्दी रूपमा अध्यादेश ल्याउँदा संविधान नै खतरामा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभा मासेर सरकारले चुनावलक्षित कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गर्नेगरी जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसरी चुनावलक्षित बजेट ल्याउनुलाई विज्ञहरूले अनुचित भनेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसअघि संसद्मा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, बजेट घोषणा अघि प्रि–बजेट छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सरकारले यी कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काग गरेको छैन ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्थामा हतारहतारमा जेठ १५ मै बजेट ल्याइनुपर्छ भन्ने छैन । ‘तुरुन्त केही गर्न परे मात्र अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । डेढ महीनापछिको साउन १, २०७८ तुरुन्त होइन,’ उनले ट्वीटमा लेखेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सरकारलाई खर्च तथा आम्दानीका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन ।

गत शुक्रवार मध्यरातमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेसँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि तयारीलाई तीव्र पार्दै लगेको छ ।

यस वर्ष संसद् बाहिरबाटै सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिको तोक लगाएर सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटबारे आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सस्तो लोकप्रियता कमाउने गरी बजेट नआउने दाबी गरे । उनका अनुसार अध्यादेशमार्फत आउने बजेटमा विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ र कोभिडकेन्द्रित बजेट ल्याइनेछ ।

‘दूरगामी महत्त्वको बजेट आउँछ,’ बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्रको भविष्यप्रति गैरजिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन । विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन्छौं तर कोभिडकेन्द्रित हुन्छौं । जनधनलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।’ उनले चुनावको मुखमा बजेट आउन लागेको भए पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने र चुनाव प्रभावित पार्ने बजेट नल्याउने दाबी गरे । यो समाचार आर्थिक अभियानदैनिकमा छ ।